1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि सिंधु नदी प्रणाली से भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। हालाँकि, भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस संधि को “स्थगित” कर दिया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को बहाल करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि भारत इसके बजाय नदी के पानी को अपने आंतरिक उपयोग के लिए मोड़ देगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए साक्षात्कार में जब शाह से छह दशक पुराने समझौते की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे कभी बहाल नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, “हम नहर बनाकर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को राजस्थान में ले जाएंगे। पाकिस्तान को वह पानी नहीं मिलेगा जो उसे अनुचित तरीके से मिल रहा है।
1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि सिंधु नदी प्रणाली से भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। हालाँकि, भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस संधि को “स्थगित” कर दिया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। सरकार ने इस संधि के निलंबन को इस्लामाबाद द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने से जोड़ा। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में शामिल होने से इनकार किया है। दशकों में सीमा पर हुई सबसे खराब झड़पों के बाद दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम समझौते के बावजूद, संधि निलंबित है।
अप्रैल से ही इस्लामाबाद ने बार-बार भारत से अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मामले से परिचित अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तज़ा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को कम से कम चार पत्र लिखे हैं – उनमें से तीन पहलगाम हत्याकांड के बाद सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के समापन के बाद लिखे गए हैं – जिसमें निलंबन की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।
