कबीरधाम जिले के नगर पालिका पंडरिया में सीएम विष्णुदेव साय का दौरा कार्यक्रम था। वे रायपुर से हेलीकाप्टर से पंडरिया आने वाले थे। लेकिन, खराब मौसम के कारण पंडरिया नहीं पहुंच सके।
कबीरधाम जिले के नगर पालिका पंडरिया में सीएम विष्णुदेव साय का दौरा कार्यक्रम था। वे रायपुर से हेलीकाप्टर से पंडरिया आने वाले थे। लेकिन, खराब मौसम के कारण पंडरिया नहीं पहुंच सके। ऐसे में वे वर्चुअल माध्यम से पंडरिया के आत्मानंद स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने पंडरिया न पाने पर खेद व्यक्त किया व विश्वास जताया कि वे शीघ्र ही पंडरिया आएंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस मौके पर पंडरिया विधानसभा के महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा संचालित 5 निःशुल्क बसों का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 72 करोड़ 73 लाख 69 हजार रुपए के अधोसंरचना निर्माण, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। पंडरिया क्षेत्र के विकास को बढ़ाते हुए रणवीरपुर में नवीन उपतहसील, आगामी शिक्षा सत्र से बिरेंद्र नगर में महाविद्यालय, पंडरिया में 250 सीटर नवीन नालंदा परिसर, कुंडा में महाविद्यालय के लिए नवीन भवन, पंडरिया में नवीन नगर पालिका भवन निर्माण व राष्ट्रीय राजमार्ग 130-ए के विशेषर नाला स्थित पुल से हरिनाला तिराहा तक 2.1 किमी मार्ग का चौड़ीकरण व 4 लेन में उन्नयन की घोषणा की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय, पंडरिया विधायक भावना बोहरा कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे।
पीएम मोदी के गारंटियों को पूरा किया
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार को केवल डेढ़ वर्ष ही हुआ है, लेकिन इस अल्पकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग सभी गारंटियों को पूरा किया गया है। रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना से हजारों श्रद्धालु व वृद्धजनों के तीर्थ यात्रा का सपना पूरा हो रहा है। हमारे वनवासी भाई-बहन जो तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य करते हैं, ऐसे लाखों परिवारों को तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा 5500 रुपये का लाभ मिल रहा है। हमने चरण पादुका योजना को फिर से प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि ग्रामीण अंचलों तक बैंकिंग सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र राज्य के 1460 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किए जा चुके हैं और आगामी एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायत तक इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और कम खर्चीला बनाया गया है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर हमने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। प्रदेश में परिवहन सुविधाएं, रेल सेवा और हवाई संपर्क को सुदृढ़ किया गया है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों तक आवागमन आसान हुआ है।
