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रामकृष्ण हॉस्पिटल सेप्टिक टैंक हादसा; कांग्रेस बोली- जिम्मेदारों को बचा रही सरकार, अब तक नहीं हुई कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रामकृष्ण हॉस्पिटल सेप्टिक टैंक हादसा के लिए जिम्मेदारों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खड़े किये हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में “ठेकेदार-प्रशासन गठजोड़” के चलते मजदूरों की जिंदगी सस्ती हो गई है। मशीनों की जगह इंसानों को उतारना, सुरक्षा किट तक उपलब्ध न कराना, यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित अपराध है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रामकृष्ण हॉस्पिटल सीवर टैंक की मैनुअल सफाई के कारण तीनों लोगों की मौत हुई थी। ये घटना सरकार की लापरवाही से हुआ था। साल 2022 में केंद्र ने सीवर सफाई को पूरी तरह मशीनी बनाने और “जीरो फेटलिटी” का लक्ष्य रखा है,लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। यहां नियम सिर्फ कागजों में हैं और जमीन पर मौत का खेल बदस्तूर जारी है। वरिष्ठ प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि रामकृष्ण हास्पिटल घटना के पहले अशोका बिरयानी एवं गुड़ाखु कम्पनी में भी सफाई के दौरान श्रमिको की मौत हुई थी। उसके बावजूद सरकार ने घटनाओं को रोकने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रबंधन निगम आयुक्त एवं मुख्य अभियंता पर कोई कार्यवाही नहीं किया। जबकि इस प्रकार से सीवर हादसा को रोकने सरकार ने साल 2022 में ही तय कर दिया कि अगर सीवर सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान कोई हादसा होगा तो ठेकेदार, प्रबंधन, निगम आयुक्त एवं निगम के मुख्य अभियंता जिम्मेदार होंगे। फिर अब तक रामकृष्ण हॉस्पिटल कांड पर प्रबंधन, निगम आयुक्त एवं निगम के मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? सरकार खुद नियम बनाती है, जिम्मेदारियां तय करती भी खुद जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है?

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही सीवर/सेप्टिक टैंक में मौतों ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह संवेदनहीन और विफल हो चुकी है। ये घटनाएं दुर्घटना नहीं बल्कि “सरकारी हत्या” हैं, जिनकी सीधी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार पर बनती है। क्या भाजपा सरकार में सफाईकर्मियों की जीवन का कोई मोल नहीं है। रामकृष्ण हॉस्पिटल में सीवर की सफाई को मैनुअल करवाना कोर्ट एवं केंद्र सरकार के निर्देशों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। स्पष्ट निर्देश है कि सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई मशीन से होगी, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है।

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