राज्य सरकार ने यूसीसी के अध्ययन और सुझावों के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस संबंध में सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा।
