रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लोक शिक्षिण संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुए विभाग ने ई-संवर्ग के 5849 एवं टी-संवर्ग के 4614 शाला मिलाकर कुल 10463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लेते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
डीपीआई (निदेशालय लोक शिक्षण) ने अब काउंसिलिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सभी काउंसिलिंग कक्षों में कैमरे लगाए जाएंगे, यानी अब बंद दरवाजे के पीछे गुपचुप तरीके से फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। डीपीआई कार्यालय ने बताया कि अब हर संभाग में खाली पदों की जानकारी ओपन डिस्प्ले के माध्यम से साझा की जाएगी। अब तक अधिकांश जगहों पर यह प्रक्रिया छुपाकर की जाती थी।
डीपीआई की चेतावनी
डीपीआई ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी भी दोषी अधिकारी को कठोरतम दंड से नहीं बख्शा जाएगा। यदि प्रत्येक शिकायत की जांच मुझे खुद करनी पड़ी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भ्रष्टाचार औरा लापरवाही अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
