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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश

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ब्यूरो चीफ अनिल सिंघानिया

बेमेतरा / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से चर्चा कर प्रदेश में जिलेवार पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी गैस की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है।

मुख्यमंत्री ने कहा – पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक, प्रदेश में नहीं है कोई समस्या
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की घबराहट या अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपील की कि अनावश्यक रूप से गैस एवं ईंधन का संग्रहण न करें, ताकि सभी को सहज रूप से उपलब्धता बनी रहे।

जिले में गैस/पेट्रोल/डीजल की उपलब्धता पर प्रशासन की पैनी नजर, जमाखोरी पर होगी कार्रवाई – कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं
जिला कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा प्रतिदिन स्टॉक एवं वितरण की निगरानी की जा रही है। अवैध भंडारण और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमित जांच एवं छापेमारी की जा रही है। किसी भी अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतों एवं समस्याओं का होगा त्वरित समाधान, हेल्पलाइन नंबर जारी
कलेक्टर ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-233-3663, 1967 या राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0771-2511975 तथा बेमेतरा जिला कंट्रोल कक्ष के मोबाइल नंबर 9301912169 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

निश्चित अंतराल पर ही होगी रिफिल बुकिंग
एलपीजी उपभोक्ताओं को निर्धारित अंतराल के अनुसार ही रिफिल बुकिंग कराने की सलाह दी गई है। नगरीय क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल तय किया गया है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। व्यावसायिक एलपीजी उपयोग को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। बिना लाइसेंस 100 किलोग्राम से अधिक गैस भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं
कलेक्टर ने कहा कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं को दें सही जानकारी, अफवाहों से रहें दूर
प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों एवं उचित मूल्य दुकानों को निर्देशित किया है कि वे उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करें। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से दूर रहें और आवश्यक वस्तुओं का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि सभी को समान रूप से लाभ मिल सके।

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